सोमबार प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीलाई बैध बनाउने सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) दर्ता भएको छ । विधेयक दर्ता गर्ने सांसदले गाँजा बिक्रीलाई खुल्ला गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र २/३ बर्षमै ५०/६० खर्बको बनाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सोमबार संसदमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराए ।
केही समयअघि ४५ भन्दा बढी सांसदहरुले गाँजा खेती र बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत पेश गरेका थिए ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा गाजा खेती हुने गरेको छ । अरु अन्नबाली राम्रो उत्पादन नहुने क्षेत्रमा पनि गाँजा राम्रो उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ ।
गाँजा खेतीबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव एवं विधेयक दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदहरु भने गाँजा बेचेरै नेपाल समृद्ध हुन तर्क गर्छन् । गाँजा खेतीबाट नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीले नियमन बोर्डबट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गाँजा घरायसी सामान बनाउनेदेखि अचारमा उपयोगी भएको र यसले क्यान्सर रोगसमेत निको पार्ने तर्क सांसदहरुको छ । गाँजा तीन सयभन्दा बढी औषधीमा प्रयोग हुने र ६५ भन्दा बढी देशमा गाँजा खेती खुला रहेको तर्क उनीहरुको छ ।
गाँजाको गेडाबाट तेल वा मह निकालेर निर्यात गर्न सकिने, औषधीय गुणको उपयोग गर्न वा बेचेर आम्दानी लिन सकिने, गाँजा खेतीबाट वातावरण हरियाली हुने र जलवायु परिवर्तनलाई समेत न्यून गर्न टेवा पुग्ने सांसद शेरबहादुर तामाङको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपाल फर्किएर उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्दै आएका छन् । यसलाई साकार पार्ने आधार पनि गाँजा खेती भएको बताउँछन् सांसद तामाङ । रोजगारीका लागि विदेशिएका धेरै नेपालीहरु गाँजा खेती खुला भएपछि नेपाल फर्कने उनको दाबी छ ।
‘गाँजा खेतीको प्रतिवन्ध फुकुवा भएपछि हाल विदेशमा रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली युवा स्वदेश फर्किएर बाँझो जग्गामा खेती गर्न थाल्नेछन’ सांसद तामाङको भनाइ छ ।
गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयकमा के छ ?
सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकमा गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिइने उल्लेख छ । तर, गाँजा खेती सरकार नियन्त्रित हुने सीमा तोकिएको छ । गाँजा खेती तथा ओसार–पसारलाई अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएर ‘नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने र नियमन बोर्डले गाँजा खेती गर्न चाहने वा ओसार–पसार गर्न चाहनेलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यावसायीले नियमन बोर्डबट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । कुन–कुन स्थानीय तहबाट यस्तो अनुमति दिने भन्ने टुङ्गो सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाउने छ ।
अनुमति नलिई गाँजा खेती गर्नेलाई एक बर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ मा उल्लेख छ । गाँजा खेती गर्न चाहनेको आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने वा नेपालभर कतै न कतै जग्गा भएको खण्डमा जग्गा भाडामा लिएर गाँजा खेती सक्ने भनिएको छ ।
यो प्रावधान अनुसार नेपालमा आफ्नो जग्गा नहुने (सुकुम्बासी वा विदेशी) ले गाँजा खेती गर्न पाउने छैनन् ।
गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाङको दाना वा फूल रहेको प्याकेटमा लेबल राखेर मात्रै बिक्री गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएको लेबल नलगाए ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
अनुमति प्राप्त गर्ने निकायलाई जानकारी गराएर मात्रै गाँजा खेती भित्र्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि विधेयकमा समेटिएका छन् ।
चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र गाँजा सेवन गर्न सकिने
गाँजा सेवन गर्न चाहनेका लागि चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ ।
गाँजाको अनाधिकृत प्रयोग नहोस् र औषधीका लागि प्रयोग गर्न बाधा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको सांसद तामाङ बताउँछन् । गाँजा खेती खुला गर्दा गाँजा सेवनकर्ता बढ्न सक्ने र त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा तामाङले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा खरिद गर्न चाहने खरिदकर्ता व्यक्तिसँग चिकित्सकको सिफारिस हुनुपर्नेछ । अथवा, गाँजा खरिद गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनी हुनुपर्ने छ ।
विधेयकका प्रस्तावक सांसद तामाङले २१ वर्ष पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई गाँजा बिक्री वितरण गर्न वा निशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको बताए ।
१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नता देखिए गाँजा खेतीको अनुमतिपत्र नपाइने, २१ बर्ष उमेर पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई विक्री वितरण गर्न नहुने विधेयकमा उल्ल्ेख छ ।
गाँजा खेती गर्ने कृषकले अनाधिकृत व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा वा उपलब्ध गराएमा अनुमति पत्र खारेज हुने र कृषकले गाँजा बिक्री वितरणको विवरण नराखे अनुमति खारेज हुने लगायत प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गाँजाको विज्ञापनमा प्रतिवन्ध
गाँजाको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ ।
‘पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट वा होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट गाँजाबाट बनेका पदार्थको विज्ञापन वा प्रवद्र्धन गर्न, कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा उल्लेख छ ।
तर, भाङका दाना वा दानाबाट उत्पादन हुने तेल वा मह वा डाँठबाट उत्पादन हुने कपडाजस्ता खाद्य वा औधोगिक वस्तुको भने विज्ञापन गर्न बाधा नपर्ने पनि विधेयकमा भनिएको छ ।
पहिलो गैरसरकारी विधेयक
पूर्वकानूनमन्त्री तामाङले पेश गरेको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक संविधान जारी भएपछिकै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो ।
संसदमा सामान्यतयाः सरकारले विधेयकहरु ल्याउने अभ्यास छ । सांसदहरुलाई सोझै विधेयक ल्याउने अधिकारसमेत हुन्छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै तामाङले गाँजा खेतीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएका हुन् ।
संसदमा गैरसरकारी विधेयक कमै मात्र आउने गरेका छन् । २०४८ सालदेखि हालसम्म संसदमा गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा तीनवटा विधेयक कानुन बनेका छन् भने १४ वटा विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन् । २०५२ सालमा तत्कालीन सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएको नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद विधेयक, २०५२ सालमै महेश आचार्यले ल्याएको मानव अधिकार आयोग विधेयक र २०५३ सालमा सुवास नेम्वाङले ल्याएको कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
विभिन्न समयमा संसदमा दर्ता भएका अन्य १४ वटा गैरसरकारी विधेयक भने ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पछि भने पहिलो पटक तामाङले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् ।
news source Online Khabar
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सोमबार संसदमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराए ।
केही समयअघि ४५ भन्दा बढी सांसदहरुले गाँजा खेती र बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत पेश गरेका थिए ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा गाजा खेती हुने गरेको छ । अरु अन्नबाली राम्रो उत्पादन नहुने क्षेत्रमा पनि गाँजा राम्रो उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ ।
गाँजा खेतीबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव एवं विधेयक दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदहरु भने गाँजा बेचेरै नेपाल समृद्ध हुन तर्क गर्छन् । गाँजा खेतीबाट नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीले नियमन बोर्डबट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गाँजा घरायसी सामान बनाउनेदेखि अचारमा उपयोगी भएको र यसले क्यान्सर रोगसमेत निको पार्ने तर्क सांसदहरुको छ । गाँजा तीन सयभन्दा बढी औषधीमा प्रयोग हुने र ६५ भन्दा बढी देशमा गाँजा खेती खुला रहेको तर्क उनीहरुको छ ।
गाँजाको गेडाबाट तेल वा मह निकालेर निर्यात गर्न सकिने, औषधीय गुणको उपयोग गर्न वा बेचेर आम्दानी लिन सकिने, गाँजा खेतीबाट वातावरण हरियाली हुने र जलवायु परिवर्तनलाई समेत न्यून गर्न टेवा पुग्ने सांसद शेरबहादुर तामाङको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपाल फर्किएर उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्दै आएका छन् । यसलाई साकार पार्ने आधार पनि गाँजा खेती भएको बताउँछन् सांसद तामाङ । रोजगारीका लागि विदेशिएका धेरै नेपालीहरु गाँजा खेती खुला भएपछि नेपाल फर्कने उनको दाबी छ ।
‘गाँजा खेतीको प्रतिवन्ध फुकुवा भएपछि हाल विदेशमा रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली युवा स्वदेश फर्किएर बाँझो जग्गामा खेती गर्न थाल्नेछन’ सांसद तामाङको भनाइ छ ।
गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयकमा के छ ?
सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकमा गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिइने उल्लेख छ । तर, गाँजा खेती सरकार नियन्त्रित हुने सीमा तोकिएको छ । गाँजा खेती तथा ओसार–पसारलाई अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएर ‘नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने र नियमन बोर्डले गाँजा खेती गर्न चाहने वा ओसार–पसार गर्न चाहनेलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यावसायीले नियमन बोर्डबट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । कुन–कुन स्थानीय तहबाट यस्तो अनुमति दिने भन्ने टुङ्गो सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाउने छ ।
अनुमति नलिई गाँजा खेती गर्नेलाई एक बर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ मा उल्लेख छ । गाँजा खेती गर्न चाहनेको आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने वा नेपालभर कतै न कतै जग्गा भएको खण्डमा जग्गा भाडामा लिएर गाँजा खेती सक्ने भनिएको छ ।
यो प्रावधान अनुसार नेपालमा आफ्नो जग्गा नहुने (सुकुम्बासी वा विदेशी) ले गाँजा खेती गर्न पाउने छैनन् ।
गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाङको दाना वा फूल रहेको प्याकेटमा लेबल राखेर मात्रै बिक्री गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएको लेबल नलगाए ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
अनुमति प्राप्त गर्ने निकायलाई जानकारी गराएर मात्रै गाँजा खेती भित्र्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि विधेयकमा समेटिएका छन् ।
चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र गाँजा सेवन गर्न सकिने
गाँजा सेवन गर्न चाहनेका लागि चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ ।
गाँजाको अनाधिकृत प्रयोग नहोस् र औषधीका लागि प्रयोग गर्न बाधा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको सांसद तामाङ बताउँछन् । गाँजा खेती खुला गर्दा गाँजा सेवनकर्ता बढ्न सक्ने र त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा तामाङले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा खरिद गर्न चाहने खरिदकर्ता व्यक्तिसँग चिकित्सकको सिफारिस हुनुपर्नेछ । अथवा, गाँजा खरिद गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनी हुनुपर्ने छ ।
विधेयकका प्रस्तावक सांसद तामाङले २१ वर्ष पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई गाँजा बिक्री वितरण गर्न वा निशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको बताए ।
१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नता देखिए गाँजा खेतीको अनुमतिपत्र नपाइने, २१ बर्ष उमेर पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई विक्री वितरण गर्न नहुने विधेयकमा उल्ल्ेख छ ।
गाँजा खेती गर्ने कृषकले अनाधिकृत व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा वा उपलब्ध गराएमा अनुमति पत्र खारेज हुने र कृषकले गाँजा बिक्री वितरणको विवरण नराखे अनुमति खारेज हुने लगायत प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गाँजाको विज्ञापनमा प्रतिवन्ध
गाँजाको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ ।
‘पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट वा होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट गाँजाबाट बनेका पदार्थको विज्ञापन वा प्रवद्र्धन गर्न, कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा उल्लेख छ ।
तर, भाङका दाना वा दानाबाट उत्पादन हुने तेल वा मह वा डाँठबाट उत्पादन हुने कपडाजस्ता खाद्य वा औधोगिक वस्तुको भने विज्ञापन गर्न बाधा नपर्ने पनि विधेयकमा भनिएको छ ।
पहिलो गैरसरकारी विधेयक
पूर्वकानूनमन्त्री तामाङले पेश गरेको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक संविधान जारी भएपछिकै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो ।
संसदमा सामान्यतयाः सरकारले विधेयकहरु ल्याउने अभ्यास छ । सांसदहरुलाई सोझै विधेयक ल्याउने अधिकारसमेत हुन्छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै तामाङले गाँजा खेतीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएका हुन् ।
संसदमा गैरसरकारी विधेयक कमै मात्र आउने गरेका छन् । २०४८ सालदेखि हालसम्म संसदमा गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा तीनवटा विधेयक कानुन बनेका छन् भने १४ वटा विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन् । २०५२ सालमा तत्कालीन सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएको नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद विधेयक, २०५२ सालमै महेश आचार्यले ल्याएको मानव अधिकार आयोग विधेयक र २०५३ सालमा सुवास नेम्वाङले ल्याएको कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
विभिन्न समयमा संसदमा दर्ता भएका अन्य १४ वटा गैरसरकारी विधेयक भने ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पछि भने पहिलो पटक तामाङले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् ।
news source Online Khabar
0 Comments
Do not include any spam or links on the comment otherwise, it will not visible.